राष्ट्रिय समाचार

नेपाल बिरुद्द दिल्लीका तीन मोडेल यस्ता छन्, जुन कुरा हाम्रा नेताले चाल पाएनन्

0Shares

चीन बोरोधि नीतिमा सहकार्य गर्दागर्दै पनि संसद्को पुनर्स्थापना पछी पश्चिमी शक्तिहरु र भारतीय बिस्तारबादका गतिविधिहरु फरक ढंगले अगाडी बढेका छन् | संबिधानसभाको निर्वार्चन पछि भारतीय बिस्तारबाद र त्यसका एजेन्टहरुकले अघि बढाएका गतिबिधिहरु देशका लागि सर्वाधिक घातक बन्दै गएका छन् | यसर्थ भारतीय बिस्तारबादका आयोजनाहरुलाई आम जनताका बिचमा लैजानका लागि घटनाक्रम हरुलाई मोहित ढंगले बुदागत रुपमा चिरफार गर्नु पर्ने आवस्यकता छ |

भारतीय बिस्तारबादको नेपाल नीतिको अन्तिम लक्ष सिक्किमकरण हो | अहिलेको विश्व परिबेसमा एकैपटक यस्तो कदम चाल्न सम्भव छैन | तसर्थ त्यसले संसद्को पनर्स्थापनाको लगत्तै देखि यहाँका दलाल शासक भारतको विदेश मन्त्रालय साउथ ब्लक र गुप्तचर संस्था रअ का नेपाली एजेन्ट हरुको सहयोगमा छिमेकी देशहरु फिजी श्रीलंका र भुटान बुरुद्द पहिले प्रयोग गरेका मोडेलहरु नेपालमा एकसाथ प्रयोगमा ल्यायो |

संसद्को पुनर्स्थापना पछी आठ दलबाट पहिले कामका रुपमा प्राथमिकताका साथ पारित गरिएको देश द्रोही नागरिता ऐन १२ बुदे समझदारी गराई दिएर संसदबादी र माओवादीलाई एकै मन्चमा ल्याई सत्तामा जाने आधार बनाइदिए बापत दिल्लीको नुन तिर्न गरिएको पहिलो कदम थियो | ऐनमा राखिएका प्रावधानहरुमा १२ बुदे कै बेला गोप्य सहमति भएको थियो |

हरेक महिना सरदार दुइ लाख भारतीय हरु नेपाल आवतजावत गर्न खुल्ला सिमाना भएको र भारतीयहरुको प्रवेशको अभिलेख साम्म राख्ने व्यवस्था नभएको देशमा ०४६ साल चैत मसान्त भित्र नेपालमा जन्मेको भन्ने अप्रमाणित तर्कलाई आधार बनाएर तीन जना कुनै पनि व्यक्तिले सिफारिस गरेको भरमा जो सुकै व्यक्तिलाई पनि नागरिता दिने अंगिकृत नागरिता लिएको बिदेशी पनि नेपालको संबैधानिक निकाय राष्ट्रपति सम्मको प्रमुख बन्न सक्ने नेपाली नागरिता लिईसके पछी बिदेशमा बिबाह भएका महिलाहरु बाट जन्मेका सन्तान हरुले सो महिलाको बिबाह पूर्वको नगतिताको आधारमा नेपाली नागरिता पाउने जस्ता लागु गरेर मात्र नपुगी भारतीय बजारमा समेत भारु ५०० मा बिक्रि गरि लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिता दिईएको थियो |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *